आदिवासींचा सह्याद्री कणा

आदिवासी समाज हा बराच डोंगर- दर्यात राहतो आपल्या महाराष्ट्र मध्ये आपल्याला सह्याद्री चा कणा लाभला आहे इकडे येणारे पर्यटक भरपूर मोठ्या प्रमाणात आहेत जर आपण आपल्या ठिकाणाची माहिती जगपुढे आणली तर आपल्या ठिकाणाला नक्कीच एक प्रसिद्धी मिळेल आणि तेथील स्थानिक आदिवासीला लहान-मोठा व्यवसाय सुरु करत येऊ शकतो याचा मला अनुभव आहे. दोन महिन्या पूर्वी मी माझ्या गावातील तरुण एकत्र करून एक संस्था तयार करून अनेक उपक्रम राबवायचा प्रयत्न करत आहे जेणेकरून माझ्या गावातील प्रत्येक आदिवासीला लहान मोठा रोजगार मिळेल. जर तुमच्याकडे असे काही गड किले असतील तर मी जो प्रयत्न करत आहे जर तुम्हीही असे काही करू इच्छित असाल तर अधिक माहिती साठी माझ्या वेबसाईट वर हि माहिती उपलब्ध आहे. 

अधिक माहिती : www.ngo.prabalgad.com 

त्यामुळे मी आज आनंदाच्या मोठ्या शिक्रावर पोहचलो आहे

दोन वर्षापुर्वी सुरु केलाला मी एक लहान प्रयत्न आज मोठ्या शिक्रावर पोहचल्याचा आनंद दोन वर्षापुर्वी मी माझ्या गावाची माहिती मी सहज इंटरनेट वर सर्च केली यामुळे मला एक लहान व्यवसाय स्थापन करण्याची संधी मिळाली प्रबळगडाच्या पायथ्याशी माझे गाव वसलेले आहे. हे गाव प्रबळगडाच्या ऐतिहासिक क्षेत्रात तर येतेच व निसर्ग सौंदर्यपूर्ण आहे. विशेष करून या स्थानाकडे पर्यटकांचा वाढता कल आहे. त्याच बरोबर पर्यटकांची होणारी गैरसोय. हे सर्व बघायचे, आनुभवायचे तर दोन दिवस पाहिजे. मग रहायचे कुठे? खायचे काय? याकरण्याकरीता व रात्री गावामध्ये राहाण्या, खाण्याची-पिण्याची होणारी "गैरसोय" दूर करण्याकरिता.. पर्यटकांची पायपिट दूर करण्याकरिता सगळ्या अडचणीवर मात करण्यासाठी मी गावामध्ये दोन दिवस व एक रात्र असे मिळून ट्रेकिंग व सहल प्याकज पुरवत सुरु.केले तसेच हॉटेल आणि लॉगिंग सेवा सुरु केली. 

प्रथम मुंबई, ठाणे पुणे , या मोठ्या शहरामध्ये ट्रेकिंग करणारे ग्रुप यांच्याकडे संपर्क साधला त्यांना या ठिकाणाची माहिती दिली शिवय हि माहिती इंटरनेट वर ठाकली दोन वर्षापुर्वी सुरु केलेला हा माझ्या लहानसा व्यवसायामुळे आज माझे पूर्ण कुटूब स्वलंभी झाले.

आता हाच माझा लहान व्यवसायाला प्रायोजक (sponsors) देखील मिळत आहेत पण मला हा व्यवसाय माझ्या स्व: हिमतीवर पुढे घेऊन जायचा आहे हे नक्की. 

मागील वर्षा पासून परदेशी पर्यटक देखील इकडे येवू लागले आहेत सध्या मी भारत सरकारचा कर्मचारी असल्याने माझी पोस्टिंग चेन्नई मध्ये आहे… ज्यावेळी विदेशी पर्यटक इकडे येतात तेवा गावामध्ये इग्लिश मध्ये संवाद साधणारा एकही माणूस नाही मग काय मी फोनवर भाषांतर करून तेथील व्यवस्था चालवतो 

याचे उदाहरण मागील महिन्यात इग्लंड वरून दोन विदेशी पर्यटक आले होते त्यांनी त्याच्या भटकंती वर एक पुस्तक तयार केले आणि त्याची pdf त्यांनी मला देखील पाठवली ती मी वाचली आणि अचर्य की त्या विदेशी लोकांनी या ठिकाणाबद्दल तर लिहिले आहेच पण त्यांनी माझ्याबदल, माझ्या लहान व्यावासाबदल देखील लिहिले आहे आज मी दोन वर्षीपूर्वी सुरु केलेले काम पूर्ण जगामध्ये त्याची माहिती पोहचली आहे एवढेच नवे तर या ठिकाणाची जगामधील भन्नाट ३३(33 abandoned places) ठिकाणा मध्ये नोद झाली असून या ठिकाणाचा ११ व नंबर लागला आहे. त्यामुळे मी आज आनंदाच्या मोठ्या शिक्रावर पोहचलो आहे.

जगामधील भन्नाट ३३ (33 abandoned places) ठिकाणा मध्ये नोद लिंक :https://imgur.com/a/D9iDC

प्रबळगड ठिकाणाबद्दल: http://prabalgad.jigsy.com/

आदिवासी जोडप्याने साजरा केला प्रेमाचा दिवस हेलिकॉप्टरमध्ये

दोन दिवसापूर्वी इंडिया मिडिया लिंक व इव्हेंट मॅनेजमेंटचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. रविंद्र दुपारगुडे साहेबांचा फोन माझ्या फोनवर धडकला. त्यांनी मला सुचवले की तुमच्या प्रबळगड आदिवासी सामाजिक विकास संस्थेतर्फे मला काही वृद्ध आदिवासी जोडपे पाहिजेत. मी लगेच त्यांना प्रश्न विचारला “साहेब वृद्ध आदिवासी जोडपेच का?” त्यावर ते म्हणाले की “मला आदिवासी वृद्ध जोडप्यांना एक आनंदाचा क्षण म्हणून मला व्हॅलेंटाईन डे (प्रेमाचा दिवस) हेलिकॉप्टरमधून साजरा करायचा आहे. जर असे केले तर तुझी प्रतिक्रिया काय असेल?” मी लगेच त्यांना सागितले की हाच प्रेमाचा दिवस (व्हॅलेंटाईन डे) साजरा न करता जर तुम्ही ‘आदिवासी दिवस’ साजरा केला तर संपूर्ण भारतभर आदिवासी लोकांना गर्व होईल. कारण व्हॅलेंटाईन डे हा आदिवासी साजरा करत नाहीत. लगेच मी माझे मित्र गंगाराम बांगारा यांना याबद्दल फोन केला. त्यांनी पण सुचवले की हाच निधी जर एखाद्या आदिवासी वाडीवर खर्च झाला तर? माझ्याही मनात असे अनेक प्रश्न लगेच डोळ्यासमोर आले?… असो… प्रश्न होता एका चागल्या संधीचा. मग लगेच मी त्यांना होकारार्थी उत्तर देऊन कामाला लागलो. यासाठी मी माझे मित्र साप्ता. आदिवासी सम्राटचे संपादक आणि आदिवासी सेवा संघाचे संस्थापक श्री. गणपत वारगडा यांनाही त्यांच्यासोबत जावे म्हणून विनंती केली होती. जेणेकरुन आपल्या आदिवासी बांधवाना याप्रसंगी धीर यावा आणि प्रोत्साहन मिळेल. पण त्यांच्या वृत्तपत्राचा वर्धापन दिन असल्याने ते जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे मी आजूबाजूच्या आदिवासी वाड्यातील मित्रांना फोन करुन याबद्दल सागितले. पण कोणीही कार्यक्रमासाठी तयारी दर्शवली नाही. कारण सगळे हेलिकॉप्टरमध्ये बसण्यासाठी घाबरत होते.

अशी संधी पुन्हा मिळणार नाही म्हणून मी माझा गावातील वृद्ध लोकांना तयारी करून त्यांचे फोटो आणि त्यांची वैयक्तिक माहिती लगेच ई-मेल केली. १४ फेब्रुवारीचा कार्यक्रम लगेच पक्का झाला आणि व्हॅलेंटाईन डे साजरा करुन त्या प्रसंगाची आठवण ह्दयात सामावून ते परत आले. आज त्यांच्या प्रत्येकाच्या तोंडी याच प्रसंगाचे रसभरीत वर्णन ऐकायला मिळत आहे. त्यांचा या एका प्रसंगाने आनंद द्विगुणित करणारा एक भला माणूस अनायसे भेटला आणि उपकार करुन गेला. ओळख-पाळख नसलेला माणूस आदिवासी माणसांसाठी असे काही करेल, याची पुसटशीही कल्पना नव्हती. दऱ्या- खोऱ्यात जगणाऱ्या आदिवासींचे खडतर जीवन क्षणभर विसरायला लावणे, हेही नसे थोडके. आदिवासींना हेलिकॉप्टरमध्ये फिरण्यापेक्षा पिढ्यान-न्-पिढया दुर्लक्षित असलेल्या आरोग्य, शिक्षण, विज, रस्ते, पाणी या मुलभूत हक्कांची गरज जास्त आहे. पण याचीही कुणीतरी दखल घेईल आणि आदिवासींचा विकास होईल, अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. मी माझ्या परिने आदिवासी तरुणांना एकत्र करून प्रबळगड संवर्धन आदिवासी सामाजिक विकास संस्थेतर्फे माझ्या गावाचा आणि पर्यायाने परिसराचा विकास करण्यास सुरुवात केली आहे. त्या विकासाला हातभार लावण्यासाठी शासकीय अथवा बिगर शासकीय माणूस येईल, अशी आशा अजूनही सोडलेली नाही. 

या गावाच्या ठिकाणाबद्दल अधिक माहिती www.machiprabal.weeebly.com या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे 

निलेश (भाऊ) भुतांबरा

संस्थापक 

(प्रबळगड संवर्धन आदिवासी सामाजिक विकास संस्था)

एका रस्त्याने आडलेले आदिवासी गाव व आदिवासी पर्यटन

रस्ता नसलेली महाराष्ट्रातील अनेक आदिवासी गावं आजही विकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत. माची प्रबळ हे अशाच अनेक गावांपैकीच एक आदिवासी गाव, एका रस्त्याने आडलेल्या या गावातील लोकांच्या जगण्याचा मार्ग सरकार कधी सुकर करणार? हाच प्रश्न आदिवासी बांधवाना पडलेला आहे. प्रबळगडांच्या कुशीच्या पायथ्याशी असणारे हे गाव. हयाच प्रबळगडावर ब्रिटीश राजवटीत माथेरान विकसित करण्याचे ठरले होते परंतु पाण्या अभावी इग्रंजानी हा विचार मागे घेतला. आज अनेक योजना आदिवासी विकास साधण्यासाठी अस्तिवात आहेत, परंतु त्या खरच खऱ्या-खुऱ्या आदिवासी पर्यत पोहचतात का? याचे सरकारला देणे-घेणे नसते असेच  म्हणावे लागेल. थोडक्यात आपल्या शासनकर्त्याना योजना बनवता येतात पण राबवता येत नाहीत हेच दिसून येते. सन २००६ च्या हिवाळी आधिवेशनात याच आदिवासी गावाला आदिवासी विभागातून रस्ता व पुल विकास कामासाठी ६३ लाख निधी मजूर झाला होता. सदर निधीचे वाटप  बांधकाम विभागाकडे झाले होते. पुढे या निधीचे काय झाले या साठी माहितीच्या आधाराखाली माहिती  मागितली असता सदर निधी मधून गाव ठाकुरवाडी ते गाव माची प्रबळ या दरम्यान रस्ता व पुल झाल्याची माहिती मिळाली.पण एक कटुसत्य की हा रस्ता आणि पुल फक्त बांधकाम विभागाच्या लेखी होते. प्रत्यक्षात ते काम झालेच नाही. मग प्रश्न निर्माण होतो की रस्ता गेला कुठे ? मग अशाच अनेक योजना कागदावर पुर्ण होतात. पण प्रत्येक्षात  जातात कुठे ? याची जाणीव सरकारला कधी होणार कुणास ठाऊक?

स्वातंत्र्याच्या ६६ वर्षापासून राज्यातील अनेक आदिवासी गावांना अजून रस्तेही पहायला मिळत नाही. यामुळे सरकार नावाची गोष्ट दऱ्याखोऱ्यात राहणाऱ्या आदिवासी  गावापर्यत पोहचण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. राज्यातील अशाच शेकडो दुदैवी गावापैकी असलेले ब्रिटिश राजवटीपासून हिल स्टेशन होण्यापासून वंचित राहिलेले माजी खाजदार श्री रामशेठ ठाकूर व आमदार श्री प्रशांत ठाकूर यांच्या पनवेल तालुक्यातील हे माची प्रबळ गाव.देशातील मुंबई, पुणे, ठाणे, नवीमुंबई,पनवेल, रसायनी या सारख्या महत्वाच्या शहरांच्या आवघ्या काही किलो मीटर आंतरावर असलेले हे गाव निसर्गाच्या आणि इतिहासाच्या कुशीत वसलेले गाव रस्ताविरहित आहे. गावात जायचे झाले तर डोंगर चढून कडया-कपाऱ्यातून वाट काढत जावे लागतं. खरं तर रस्त्याचे काय महत्व असते हे गावात गेल्याशिवाय इथल्या लोकांच्या वेदना ऐकल्या शिवाय कळत नाही. असं म्हणतात की एक रस्ता विकासाच्या अनेक वाटा गावात घेऊन येत असतो. पण इथल्या माणसांना विकासाच्या वाटांची स्वप्नच पडत नाहीत. त्यांना रस्ता हवाय तो रोजचं जगणं सुकर करण्यासाठी.गावातील गरोदर स्त्रिाया आजारी माणसे, शाळकरी मुले, तसेच वयस्कर माणसांना डोंगर उतरणे-चढणे शक्य होत नाही. परिणामी आजारी माणसांना वाहून नेण्यासाठी त्यांना जूनही डोलीचा आधार घ्यावा लागतो. उच डोंगर माथ्यावरुन खाच–खळग्यातून किलो मीटरची पायपिट करुन आलिवली प्राथमिक केंद्रात न्यावे लागते. त्यामुळे अनेकदा उपचार अभावी त्यांना मृत्यूला सामोरे जावे लागते. याचा परिणाम काही वर्षापुर्वी कै.नामी गंधू वाघ या स्त्रीला सर्पदंश झाल्याने दुदैवी मरण आले .गावात चौथी पर्यत शाळा आहे. त्यासाठी दोन शिक्षक होते. परंतु मागील वर्षापासून एकाच शिक्षकाची शाळेवर हजेरी लागते. ते रोज पनवेल (नेरा) ते ठाकुरवाडी पर्यत गाडीवर येतात. पुढे माची प्रबळ पर्यत चालत येतात. शिवाय पुढील शिक्षणासाठी गावातील मुलांना पायपिट करुन दुसऱ्या गावी जावे लागते. दुसऱ्या गावात शाळेत जाण्या-जाण्याचे अंतर 8 ते 10 किलोमीटर असल्याने शिक्षणाची वाट बंद पडलीय. जी अवस्था शिक्षणाची आहे तिच अवस्था आरोग्याची आणि रोजगाराची आहे.

गावातील लोक व्यवसाय म्हणून भाजीपाला लावतात व वन विभागाच्या जमिनीवर नाचणी, वरई करतात. तसेच जंगलात करवंदे, तोरण, कुळीद, कडुकंद, चिकटी, रानकेळी अश्या अनेक रानभाज्या मोठया प्रमाणात उपलब्ध असून हा तो मोठया बाजारपेठेत रस्ता नसल्याने घेऊन जाता येत नाही. त्यामुळे होईल तेवढा भाजीपाला डोक्यावर घेऊन आजुबाजुच्या गावामध्ये फिरुन विकावा लागतो. शिवाय डोक्यार लाकडे घेऊन ती विकून त्या पैस्यावर उधर्निर्वह करावा लागतो. आदिवासी लोक हा व्यवसाय अनेक वर्षापर्यत अशाच पध्दतीने करत आले आहेत त्यामुळे त्यांच्या डोईवऱ्या संघर्षाच्या ओझ्याने जीवन  अतिशय कठिण बनले आहे.

प्रबळगड

हा किल्ला माची प्रबळ गावाच्या कडेलाच लागून आहे हा किल्ला शिवकालीन आहे. त्याच किल्यावर माथेरान हिल स्टेशन म्हणून ब्रिटिश सरकारची योजना होती. परंतु पाण्या अभावी या किल्याचा माथेरान म्हणून विकास झाला नाही. जर प्रबळगडावर विकासाच्या दुष्टीने नजर फिरवली. तर माथेरान आणि प्रबळगड यामध्ये समानता दिसून येते.प्रबळगडावर शिवाय प्रबळगडावर एक श्री.गणेश मंदिर अनेक बुरुज, पाण्याची टाके, विविध पॉईट आहेत. बोरीची सोड या पॉईट वरुन तुम्हाला मुंबई, रसायनी, नवीमुंबई, पनवेल, गा्ढी नदी, कर्नाळा किल्ला याचे दर्शन घडून येते. त्याच प्रमाणे धोकीचा पॉईटवरुन माथेरान सहज दिसते व कलांवतीन पॉईट वरुन कलावंती, पेण किल्ला, चांदेरी, गाढीनदी याचे दर्शन घडते. शिवाय काळाबुरुज पॉईटवरुन मोरबे धरणाचे जवळून दर्शन होते.

कलावंती दुर्ग-

हा दुर्ग देखील माचीप्रबळ गावाच्या कडेला लागून आहे. या दुर्गावर चढून जाण्यासाठी खडक कापून पायऱ्या बनवल्या आहेत. कोण्या राज्याचे कलावंती राणीवर प्रेम होत. ती त्याला सोडून जावू नये म्हणून त्याने कलावंती दुर्गाच्या माथ्यावर एक महल बांधला होता. याच माथ्यावर शिमग्याच्या सणाला माचीप्रबळ गावातील आदिवासी नृत्य करतात. हया दर्गाचे रुप इतके सुंदर आहे की या दुर्गाची पुर्वीकाळी सोडून गेलेल्या 33 जगामधील ठिकाणामध्ये नोंद झाली आहे. त्यामुळे कलावंती दुर्गाचा 11 वा नंबर लागतो. परंतु अजूनदेखील याकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले जात नाही.

माची प्रबळ गाव-

माची प्रबळ गावालगत प्रबळगड आहे. कलावंतीन दुर्ग असा इतिहासकालीन ठेवा तर आहेच परंतु माची प्रबळ गावाच आजुबाजुचा परिसर नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेला आहे. माचीप्रबळ गावात पोचण्याअगोदर एका मोठया दगडावर जय हनुमान व श्री गणेशमृर्ती कोरलेली दिसून येते. शिवाय गावाच्या उजव्या हाताला एक पुराणिक शिवमंदीर आहे. व रात्री कडयावरुन मुंबई, पनवेल, रसायनी शहर विद्युत रोषणाईमुळे एखादया लग्न सराई प्रमाणे नटलेले दिसते.

जर सरकारनं मनात आणलं तर या गावाचा कायापलट होऊ शकतो. या ठिकाणाचा समावेश माथेरान, महाबळेश्वर यासारख्या थंड हवेच्या ठिकाणामध्ये समावेश होऊ शकतो. एवढेच नव्हे तर तेथे एक उत्तम प्रकारचे आदिवासी पर्यटन ठिकाण म्हणून धिक महत्व या ठिकाणाला मिळू शकते. आज आदिवासीचे जगल, आदिवासीची संस्कृती आदिवासीच्या जगलातील रानमेवा यांची जर योग्यरित्या जपवणूक केली तर भविष्यात या ठिकाणाला नजिकच निर्माण होणारे मेगासिटीसारखे आंतरराष्ट्रीय उद्योग आणि पनवेल नजीकचे नवीन होणारे विमानतळ तसेच मुंबईृ, नवीमुंबई, ठाणे, पुणे, पनवेल या सारख्या मोठया शहरातून पर्यटकांचा ओढा मोठया प्रमाणात येऊ शकतो. यामुळे या ठिकाणला माथेरान आणि महाबळेश्वरसारख्या ठिकाणासारखा दुसरा पर्याय जगासमोर उभा राहील. शिवाय तेथील आदिवासी लोकांना मोठया प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊल हे नक्की.  तसेच प्रबळगड हा माथेरान म्हणून निवड होऊन देखील पाण्याअभावी माथेरान येथे विकसित झाले नाही. त्यासाठी सध्या पाणी म्हणून पर्याय प्रबळगडाच्या मागच्या बाजूला मुंबई शहराला पाणी पुरवठा करणारे धरण हा पर्याय देखील सध्या उपलब्ध झाला आहे. जर विकासाच्या नजरेने पाहिले तर हया ठिकाणाचा विकास करणे अधिकच सोपे झाले आहे. पण त्यासाठी लागणारी मानसिकता सरकारकडे नाही. प्रत्येक निवडणूकीत स्थानिक नेत्याकडून निवडणूकीच्या तोडावर आश्वासनांची खैरात वाटली जाते. पण येथे अजुनही एका रस्त्याअभावी एक आदिवासी गाव व आदिवासी पर्यटन ठिकाण म्हणून विकासासाठी नजर लावून बसलेले दिसते. 2006 च्या हिवाळी अधिवेशनात या गावाच्या रस्त्याचा मार्ग सुकर झाला होता. परंतु सदर निधी बांधकाम विभागाकडे सोपवला होता. याचा तपशलि माहिती अधिकारात विचारली असता सदर निधीतून ठाकूरवाडी ते माची प्रबळ दरम्यान रस्ता तयार केला आहे. अशी माहिती मिळाली. परंतु प्रत्येक्षात पाहिले तर ते फक्त सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या लेखी आहे. प्रत्यक्षात तेथे रस्ताच नाही. यामुळे यामध्ये नेमक काय तथ्य आहे. हे गावातील सर्वसामान्य आदिवासी लोकांना कळत नाही. काही ठिकाणी डोंगर फोडून रस्ता बनवायला लागेल त्यामुळे या गावाची कहाणी प्रतिनिधीक आहे. त्या आदिवासीच्या दुदैवी दशावताराला सरकारची उदासिनता जबाबदार आहे. एका रस्त्याने अडलेले आदिवासी गाव व विकासाच्या प्रत्यक्षात असलेले नविन आदिवासी पर्यटन ठिकाण एका रस्त्याने अडवलेल्या या गावाचा जगायचा मार्ग सरकार सुकर करणार का? हाच प्रश्न तेथील आदिवासीकडून विचारला जातोय.

निलेश (भाऊ) भुतांबरा

संस्थापक

(प्रबळगड संवर्धन आदिवासी सामाजिक विकास संस्था)

ठिकाणाबद्दल अधिक माहिती www.ngo.prabalgad.com

प्रतिक्रिया – संपर्क – इ-मेल – info@prabalgad.com      

आदिवासी हाच खरा जंगलाचा राजा............

‘कुणब्याच्या जन्मा जाशील तर पेरू-पेरू मरशी,

वाघाच्या जन्मा जाशी तर तोलू-तोलू मरशी

पन् काथोड्याच्या जन्मा जाशी तर जंगलाचा राजा होशी’

अशी एक म्हण कातकरी जमातीत प्रचलित होती. तसे पाहायला गेल्यास सर्वच आदिवासी जमातींना आपल्या जंगलावरच्या स्वामित्वाबद्दल अभिमान असतो; आदिवासी या शब्दातच भारतातील आदिवासी जमातींचे आदिम तत्त्व सामावलेले आहे; त्यामुळे आदिवासींना ‘वनवासी’ म्हणतात. आदिवासींचा वनावर आधारित औषधोपचार . आदिवासींचा वनांवरील वंशपरंपरागत हक्क आहे. ‘जंगलातील करवंद, आलीव, रानकेले, जांबुल, तोरणे, उंबर यासारखी फळे, चिकटीकंद, लवडीकंद, हलिंदकंद, कादुकंद, गोडकंद, चाईकंद यासारखी अनेक कंदमुळे, पाचागलीभाजी, कोलीभाजी, कोबडीभाजी, कुर्डूभाजी यासारख्या अनेक पालेभाज्या तसेच रानहळद, कर्जाच्या शेंगा, जंगलातील शिकार यासारख्या रानमेव्यावर खरी आदिवासी उपजीविका तर आहेच. शिवाय पूर्वी पासूनच आदिवासी अनेक प्रकारचे व्यवसाय हे जेगलावरच अवलंबून आहेत. परंतु इंग्रजांच्या आगमनापासून आदिवासींना जंगलातून हुसकावून लावण्यात आले आणि त्यांच्या जगण्याचा आधारच तुटला. 1861 मध्ये ब्रिटिश लॉ अॅ ण्ड रेव्हेन्यू सुपरिटेंडेंड वेडन-पॉवेल याने सर्वप्रथम देशात वन कायदा लागू केला, लेखणीच्या एका फटका-यानिशी त्याने भारतातील सर्व जमीन व जंगले इंग्रजांच्या मालकीची केली. त्याचा सगळ्यात जास्त फटका आदिवासींना बसला. परंतु आजही परिस्थिती बदललेली नाही. केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्र्यांनी 17 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात ‘वन हक्क कायदा’ कसा राबवावा, याचे निर्देश दिले आहेत. तेच निर्देश आदिवासींशी संबंधित सगळ्याच योजना वा कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य वाटतात. आदिवासींचा वनांवरील वंशपरंपरागत हक्क मान्य करून सरकारने त्यांना उपजीविकेसाठी ‘एक साली प्लॉट’ देण्याची तरतूद या वनहक्क कायद्यात आहे. ज्या आदिवासी कुटुंबाकडे त्या जमिनीचा ‘ताबा’ असेल, त्या वनखात्याच्या मालकीच्या जमिनीचे एक वर्षासाठी आदिवासी व्यक्तीकडे हस्तांतरण होते. त्या जागेला ‘एक साली प्लॉट’ म्हणतात; परंतु या कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे आदिवासींचा वनांवरचा हक्क नाकारला जात आहे, ,‘जंगलातील फळे,कंदमुळे, बी-बियाणे आदींवर उपजीविका चालवण्याचा आदिवासींना हक्क मिळावा तसेच जंगलामध्ये त्यांना कोणत्याही प्रतिबंधाशिवाय प्रवेश मिळावा ‘वनहक्क कायद्या’ची योग्य पद्धतीने अमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामसभांच्या अधिकारात लवचिकता आणावी, जनजागृतीची माध्यमे अधिक प्रभावी करावी, यासोबत वनविभाग आणि अन्य संबंधित सरकारी खात्यांकडून केली जाणारी फरफट थांबली पाहिजे , असे स्पष्ट निर्देश या पत्रात दिलेले असूनसुध्दा, हे सगळे होत नसल्यामुळे खूप मोठय़ा प्रमाणात जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींचा वनाधिका-यांकडून छळ होत आहे. त्यांना त्यांच्या जागेतून हुसकावून लावण्यात येत आहे. कित्येक आदिवासींची तर त्यांच्याच जागेतून बेकायदेशीरपणे हकालपट्टी झालेली दिसते. निव्वळ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासींच्या हक्काचा सन्मानही राखला जात नाही, तर या अशा जुलमी पद्धतीने जंगल, ज्यावर आदिवासी जगत होते, ते हिरावून घेतले, देशातील हजारो एकर जंगल अगदी नष्ट केले होते. आजही देश स्वतंत्र होऊन सहा दशके उलटली तरी ही विस्थापनाची प्रक्रिया थांबलेली नाही. बिरसा मुंडांप्रमाणे अनेक नेत्यांनी आदिवासी तरुणांना स्वातंत्र्य आणि स्वराज्याची अंमलबजावणी पूर्ण करण्यास प्रवृत्त केले होते. अनेक प्रकारच्या, फसव्या गोष्टी सांगून आजही आदिवासींची दिशाभूल केली जात आहे थोडक्यात काय तर जंगलात होणा-या चकमकींत दोन्ही बाजूकडून मरणारा आदिवासीच असतो. गायरानाच्या हक्क आदिवासींची जमेल तशी दिशाभूल करत आहे. यासाठी शिकले, सवरलेले, आर्थिकदृष्टय़ा, राजकीयदृष्टय़ा सक्षम बनलेले लोक पुन्हा आपल्या पाडय़ावर परत आले पाहिजेत. वयोवृद्ध वडील जुना काळ आणि नवीन बदल याबद्दल बोलताना फार चांगले वर्णन करतात ‘पूर्वी आदिवासी जंगलावर अवलंबून होता, आता तो सरकारी सबसिडींवर अवलंबून आहे. ज्यावेळी आपण स्वावलंबी होऊन त्यावेळीच अपली प्रगती होईल

आदिवासी सुशिक्षित तरुणाने राजकारणात येण्याची गरज ....

या लेख मध्ये मी सुशिक्षीत आदिवासी तरुणाने राजकारणात का यावे याची गरज काय आहे हे मी थोडक्यात सांगणार आहे. आपली प्रशासकीय विभागाबद्दल थोडक्यात माहिती लिहित आहे. जर प्रशासकीय विभागाचा आढावा घेतला तर आपण प्रथम ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिष यांच्याबद्दल माहिती देत आहे.

ग्रामपंचायत स्तर कार्येप्रणाली -

सरपंच, उपसरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य ,ग्रामसेवक

तालुका स्तर कार्येप्रणाली -

पंचायत समिती सभापती, उपसभापती, गटविकास अधिकारी, सहाय्यक अधिकारी, प्रशासकीय कर्मचारी, तसेच पंचायत समिती सदस्य .

जिल्हापरिषद स्तर कार्येप्रणाली -

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ,बांधकाम व वित्त समिती सभापती, शिक्षण व आरोग्य समिती सभापती, महिला व बालविकास समिती सभापती, समाज कल्याण समिती सभापती ,स्थायी समिती, अर्थ समिती ,शिक्षण समिती, जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती, आरोग्य समिती ,बांधकाम समिती ,कृषी समिती, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती, समाज कल्याण समिती, महिला व बालविकास समिती, तसेच जिल्हा परिषद सदस्य .

अश्या प्रकारे प्रशासकीय कार्येप्रणाली आखलेली असते .त्याच या प्रत्येकी ग्रामपंचायत स्तर, पंचायत समिती स्तर ,जिल्हा परिषद स्तर विभाजन दिसते . प्रत्येक स्तरावर विभागानुसार योजना आखलेल्या असतात .

विभाग व योजना याची थोडक्यात माहिती -

१. सामान्य प्रशासन विभाग, २. जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग, ३.अर्थ विभाग, ४. महिला व बाल विकास विभाग, ५ ग्रामपंचायत विभाग, ६ आरोग्य विभाग, ७ कृषी विभाग, ८ पशुसंवर्धन विभाग, ९. शिक्षण (प्राथमिक) विभाग, १०. शिक्षण (माध्यमिक) विभाग, ११.बांधकाम विभाग, १२.समाज कल्याण विभाग, १३. ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागअशी विभागीय कार्येप्रणाली असते. त्यानुसार प्रत्येक विभागानुसार योजना राबवल्या जातात .

थोडक्यात सांगायचे झाले तर या सगळ्या विभागीय योजनेचे फायदे करून घ्यायचे असतील तर आदिवासी सुशिक्षित तरुणाने राजकारणात येण्याची गरज तर आहेच. शिवाय अशा होतकरू सुशिक्षित तरुणाला राजकारणात येण्याची संधी द्यावी.

माझ्या आदिवासी शेतकरी बांधवाना एक संदेश ..

इडा पिडा टळू शेतकऱ्याचे राज्य येऊ दे ..एकीकडे आदिवासी समाजाला शासने वन हक्क कायदा करून वनाचे हक्क दिले तर दुसरीकडे आदिवासी बांधव आपली जमीन विकत आहेत. आपल्या वडीलपूर्वजाकडून मिळाली धरणी माता विकणे कितपत योग्य आहे. आजची आणि उद्याची परिस्थिती काय असेल? याचा थोडा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.

आज औद्योगिकरण, शहरीकरण, प्रदूषण, लोकसंख्या वाढ, भस्मासूरासारखी वाढणारी महागाई, यासारख्या मोठ्मोठया समस्यानी माणसाला भेडसावून सोडले आहे. यामुळे पुढच्या भावी पीडिला खूप मोठया आव्हानाला सामोरे जावे लागणार आहे. यामधील सर्वात मोठी समस्या महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. थोडक्यात विचार केला तर यासारख्या समस्या वाढतच चाललेल्या आहेत. संशोधनानुसार येत्या २०२८ पर्येंत पेट्रोल, डीझेल, यासारख्या पेट्रोलियम पदार्थांचा साठा संपण्याच्या मार्गावर आहे. मग दळणवळण, मोठमोठे उद्योग, या मोठ्या समस्यांना सामोरे तर जावे लागेलच पण यामध्ये सामान्य माणूस भरडला जाणार आहे. शिवाय शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडणार हे नक्कीच. कारणआजचा आदिवासी शेतकरी आपली जमीन कवडी मोलाने विकत चालला आहे. पुढे शहरात गेलेला माणसांचा लोंढा पुन्हा गावाकडे येईल. त्यावेळी गावामध्ये फक्त शेतकऱ्यांचे जीवन राहिले असेल. कारण ज्याच्याकडे जमीन असेल तोच पुन्हा या जगावर राज्य करील. त्यावेळीच खरे जमिनेचे महत्व समोर येणार आहे. यासारख्या समस्यांना उत्तर द्यायाचे असेल तर त्यासाठी एकमेव उपाय म्हणजे जमीन होय. मग आजचा आदिवासी कवडी मोलाने आपली जमीन का विकत आहे? थोडक्यात विचार करा. आज मुंबई किवा मुंबईच्या आजूबाजूला मोठ्मोठे व्यवसाय जोरात सुरु आहेत, नवनवीन कंपन्या, नवनवीन अनेक लहान मोठे उद्योगधंदे, औद्योगिकरण, शहरीकरण भरपूर वेगात चालले आहेत. जर आपल्या पनवेल मधीलच परिवर्तनाचे बोलायचे झाले तर अनेक प्रकारे औद्योगिकरण सहज पाहायला मिळते. पनवेल जवळ असलेल्या गावामधील परिवर्तन पाहायला मिळत आहे.अनेक शेतकऱ्यांनी आपली जमीन विकली. त्या जमिनीवर धरणे, बिल्डिग, शेतघर, ट्रान्सपोर्ट, गोडावून , अनेक लहान मोठ्या कंपन्या, यासारखे प्रकल्प उभे राहिले आहेत आणि भविष्यात अजून अधिक मोठ्या प्रकारचे औद्योगिकरण होणार आहे.आपल्या शेतजमिनीवर मोठमोठे व्यावसायिक नजरा ठेवून आहेत, त्याच प्रमाणे भविष्यात नवी मुंबाई विमानतळ, मेगासिटी यासारखे आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आपल्या जमिनीवर साकारले जाणार आहेत. या परिसराचा विकास झाल्यानंतर तेथील स्थानिक आदिवासींची काय अवस्था होईल, याचा विचार न केलेलाच बरा. जर सांगायचे झाले तर तुम्ही आपल्या वडिलधाऱ्या माणसाना विचारून पहा. यापूर्वी त्यांनी किती संघर्ष केला आहे हे समजून येईलच. याचे एक उदाहरण पूर्वी मोठ्या प्रमाणत सावकाराचे जमिनीवर राज्य होते. त्यामुळे त्यावेळी सावकार शेतकऱ्याकडून जमीन कसून घेत होता आणि झालेले पूर्ण पिक सावकार घेऊन जात असे. मग वर्षभर जमीन कसून शेतकऱ्याला त्याचे दारिद्रय, उपासमारी हेच नशिबी यायचे. मग उपासमारीला कंटाळून शेतकरी पुन्हा सावकाराकडे कर्ज किंवा अन्न सुगी म्हणून आणत असे आणि ती सुगी फेडण्यासाठी पुन्हा शेतकऱ्याला सावकारापुढे हातपाय पसरावे लागत. पुन्हा सुगीच्या रूपाने आपल्या आदिवासी लोकांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण, मारहाण होत असे. आता झपाटयाने सुरु असलेल्या शहरीकरणामुळे मुंबईलगतच्या परीसरातील आदिवासींच्या जमीन, कवडीमोल भावाने खरेदी केल्या जात आहेत. त्यासाठी पैशांचे प्रलोभन वेळप्रसंगी दादागिरी करुन जमीन बळकावल्या जात आहेतिआदिवासींच्या अडाणीपणाचा फायदा घेऊन आज आदिवासी बांधव आपल्या जमीनीवर परका होत चालला आहे. मग या सगळया परिस्थितीचा जाणीव असूनही आपण पुन्हा तीच चुक का करत आहोत? जर आपण आपली भूमिमाता वाचवली तरच आपली पुढची भावीपीडी वाचेल. नाही तर कालांतराने आदिवासी बांधवाना आपल्याच जमीनीवर परक्यासारखे रहावे लागेल. आजच्या घडीला राजकारणी आणि बडे व्यावसाकांनी संगनमताने मुंबईतील आरे कॉलनी, फिल्मसिटी आणि ठाण्याच्या येऊरमधील आदिवासींच्या जमीन कवडीमोलाने लाटून त्यांच्याच जमीनीतून त्यांना हदृपार केले आहे. आज ते एखाद्या परप्रांतीयासारखे जीवन कंठत आहेत.

त्यामुळे वेळेच सावध होऊन आदिवासी बांधवांनी आपल्या हक्काच्या जमीन विकू नयेत, अशी कळकळीची विनंती आहे.